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Union budget 2017-18 in hindi


केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 01 फरवरी 2017 को संसद में प्रस्तुत किया केंद्रीय बजट 2017 मुख्य रूप से 10 विषयों कृषि क्षेत्र, ग्रामीण जनसँख्या, गरीबों और वंचितों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, अधोसंरचना, मजबूत संस्थानों के लिए वित्तीय क्षेत्र, त्वरित जवाबदेही, सार्वजनिक सेवाओं, विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और  ईमानदार नागरिक के लिए कर प्रशासन पर केन्द्रित रहा.

विभिन्न मुद्दों पर उनके भाषण में कही गयी मुख्य बातें/घोषणाएं इस प्रकार हैं :-

विमुद्रीकरण
1. अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण के एक क्षणिक प्रभाव की उम्मीद है.
2. इसका अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर व्यापक प्रभाव होगा.
3. विमुद्रीकरण एक बोल्ड और निर्णायक उपाय है जो उच्च जीडीपी वृद्धि लायेगा.
4. विमुद्रीकरण का प्रभाव अगले वित्तीय वर्ष तक नहीं पहुंचेगा.


कृषि क्षेत्र
1. बुवाई किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित महसूस करना चाहिए.
2. 60 दिनों के लिए ब्याज छूट के साथ, 10 लाख करोड़ रुपये की राशि किसानों को ऋण के रूप में आवंटित किया गया है.
3. नाबार्ड का फंड बढ़ाकर 40,000 करोड़ रु किया जाएगा. 
4. मृदा परीक्षण के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों में मिनी लैब स्थापित की जायेंगी.
5. 5,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई फंड नाबार्ड के लिए स्थापित किया जाएगा.
6. सिंचाई कोष 20,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया जाएगा.
7. 2000 करोड़ की राशि के साथ डेयरी प्रसंस्करण इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड शुरू बनाया जाएगा.
8. मृदा कार्ड जारी करने की रफ्तार ने वृद्धि ली है.
9. ठेका खेती पर एक नया मॉडल कानून तैयार किया है जिसे राज्यों के साथ साझा किया जाएगा.


ग्रामीण जनसँख्या
1. सरकार 2019 तक 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकालेगी.
2. 2017-18 के दौरान, मनरेगा के तहत 5 लाख तालाब खोदे जायेंगे.
3. ग्रामीण भारत के लिए 3 लाख करोड़ रु से अधिक खर्च होगा. मनरेगा किसानों की आय दोगुना करेगा.
4. मनरेगा में महिलाओं की 55% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जायेंगे
5. मनरेगा कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष तकनीक का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाएगा.
6. सरकार ने बेघरों के लिए 1 करोड़ घर बनाकर पूरा करने का प्रस्ताव किया है.
7. 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रु आवंटित किये जायेंगे.
8. मार्च 2018 तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने के रास्ते पर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है.
9. स्वच्छ भारत मिशन ने जबरदस्त प्रगति की है; स्वच्छता कवरेज अक्टूबर 2013 में 42% से बढ़कर अब 60% हो गया है.

युवाओं के लिए
1. वार्षिक सीखने के परिणामों को मापने की एक प्रणाली लागू की जाएगी और माध्यमिक शिक्षा के लिए एक नवाचार निधि बनाया जाएगा.
2. शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,479 ब्लॉकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
3. कॉलेजों की मान्यता के आधार पर पहचान की जाएगी.
4. क्षमता को अधिकतम करने के लिए कौशल भारत मिशन शुरू किया गया था. देश भर में 100 भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किये जायेंगे.
6. प्रतिवर्ष 5000 पीजी सीटें बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा.


गरीबों और स्वास्थ्य देखभाल के लिए
1. महिला शक्ति केंद्रों के लिए 500 करोड़ रु आवंटित किये गए हैं.
2. गर्भवती महिलाओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना के तहत, प्रत्येक व्यक्ति को 6000 रु हस्तांतरित किया जाएगा.
3. महिलाओं एवं बच्चों के लिए 1,84,632 करोड़ रु की राशि आवंटित की गई है.
4. किफायती आवास को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाएगा.
5. अधिशेष तरलता के कारण, बैंकों ने आवास के लिए ऋण दरों को कम करना शुरू कर दिया है.
6. 2025 तक टीबी समाप्त करने का लक्ष्य लिया गया है.
7. 1.5 लाख स्वास्थ्य उप केंद्र, स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में बदले जायेंगे.
8. झारखंड और गुजरात में दो एम्स खोले जायेंगे.
9. चिकित्सा शिक्षा के लिए नियामक ढांचे में संरचनात्मक परिवर्तन का कार्य किया जाएगा.
10. अनुसूचित जाति के लिए 52,393 करोड़ रु आवंटित किया गया है.
11. वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए आधार-आधारित स्मार्टकार्ड जारी किये जायेंगे.


अधोसंरचना; रेलवे
1. कुल 39,61,354 करोड़ रु आवंटित किये गए हैं.
2. रेलवे के लिए कुल आवंटन 1,31,000 करोड़ रु है.
3. IRCTC से टिकट बुक कराने पर कोई सेवा शुल्क नहीं लगेगा.
4. यात्रियों की सुरक्षा के लिए पांच वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रु के साथ रक्षा कोच.
5. 2020 तक मानवरहित क्रासिंग समाप्त की जायेंगी.
6. पिछले वर्ष की 2800 किमी से अधिक इस वर्ष 3,500 किमी की रेल लाइनें चालू की जायेंगी.
7. एसएमएस आधारित "क्लीन माय कोच सर्विस" शुरू की जाएगी.
8. कोच संबंधित सभी शिकायतों को पंजीकृत करने के लिए मित्र सुविधा शुरू की जाएगी.
9. 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो-शौचालय होगा.
10. 500 स्टेशन दिव्यांग-सक्षम बनाये जायेंगे.
11. चुनिंदा वस्तुओं के लिए फ्रंट-एंड और बैक-एंड समाधान के लिए लोजिस्टिक्स के साथ रेलवे भागीदारी करेगा.
12. रेलवे प्रतिस्पर्धी टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करेगी
13. राजमार्गों के लिए 64,000 करोड़ रु आवंटित. 
14. 1,50,000 ग्राम पंचायतों को उच्च गति के इंटरनेट आवंटित 
15. वित्तपोषण के नए तरीके के साथ नई मेट्रो रेल नीति  की घोषणा की जाएगी

ऊर्जा क्षेत्र
1. कच्चे तेल के भंडार के लिए एक रणनीतिक नीति की स्थापना की जाएगी
2. ऊर्जा उत्पादन आधारित पर निवेश के लिए 1.26,000 करोड़ रु प्राप्त
3. व्यापार इंफ्रा निर्यात स्कीम 2017-18 शुरू किया जाएगा

वित्तीय क्षेत्र
1. एफडीआई नीति सुधार - 90% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अब स्वचालित हैं
2. आईआरसीटीसी की तरह रेलवे सार्वजनिक उपक्रम के शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया जाएगा
3. वित्तीय कंपनियों के प्रस्ताव पर विधेयक संसद के इसी सत्र में पेश किया जाएगा
4. 2017-18 में एफआईपीबी खत्म करने का फैसला
5. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड समाप्त किया जाएगा
6. सीपीएसई की समयबद्ध लिस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए संशोधित तंत्र 
7. वित्तीय क्षेत्र के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किया जाना.
8. 2017-18 के लिए 2.44 करोड़ लाख रुपये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऋण देने के लक्ष्य
9. डिजिटल इंडिया - भीम आवेदन मोबाइल फोन क्रांति लायेगा - एप्लिकेशन को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाएं
10. भीम एप को बढ़ावा देने के लिए सरकार दो नई योजनाएं लाएगी - यूजर के लिए रेफरल बोनस योजना और व्यापारियों के लिए कैश बैक योजना
11. परक्राम्य लिखत अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है
12. एलपीजी ग्राहकों को डीबीटी, चंडीगढ़ केरोसीन मुक्त, 84 सरकारी योजनायें डीबीटी प्लेटफार्म पर
13. पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्य डाकघर, केंद्रीय कार्यालय के रूप में काम करेंगे
14. सेना, रक्षा कर्मियों के लिए आसान ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली
15. भारत से भागने वाले आर्थिक अपराधियों सहित बड़े अपराधों के लिए - देश के भीतर इन लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए सरकार एक विधायी परिवर्तन या नए कानून को लागू करेगी

राजकोषीय स्थिति
1. कुल व्यय - 21, 47,000 करोड़ रु
2. योजनागत, गैर-योजनागत व्यय समाप्त, पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित (पूंजीगत व्यय 25.4 प्रतिशत होगा)
3. बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के तहत 3,000 करोड़ का आवंटन.
4. पेंशन को छोड़कर रक्षा व्यय 2,74,114 करोड़ रुपये
5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यय —  37,435 करोड़ रु
6. राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को हस्तांतरित कुल संसाधन 4.11 लाख करोड़ रु है
7. सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% के विचलन के साथ तीन साल के लिए अनुशंसित 3% राजकोषीय घाटा.
8. राजस्व घाटा - 1.9 %
9. 2017-18 का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3.2% से कम रहने का अनुमान लगाया गया है और अगले एक साल में 3% प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

राजनीतिक दलों के वित्त पोषण पर
1. राजनीतिक दलों के लिए नकदी दान की अधिकतम राशि किसी भी एक स्रोत से 20,000 रुपये की बजाय अब 2,000 रुपये होगा
2. राजनीतिक दल चेक या दानदाताओं से डिजिटल मोड में दान प्राप्त करने के हकदार होंगे.
3. चुनावी बांड जारी करने में सक्षम बनाने के लिए, जिसकी सरकार योजना बना रही है, आरबीआई अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है. 
4. दाता चेक या डिजिटल लेन-देन द्वारा बैंक या डाक-घर से ये बांड्स खरीद सकेंगे. ये केवल पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए जा सकते हैं.


कर प्रस्ताव
1. अप्रत्यक्ष कर के लिए प्रत्यक्ष कर का अनुपात इष्टतम नहीं है.
2. 1.95 करोड़ लोगों ने 2.5 लाख रु से 5 लाख रु के बीच आय दिखाया.
3. 5 लाख रु से ज्यादा आय दिखाने वाले 76 लाख व्यक्तियों निर्धारिती में से 56 लाख वेतनभोगी हैं.
4. केवल 1.72 लाख लोगों ने एक वर्ष इमं 50 लाख से अधिक आय दिखाई है.
5. 8 नवंबर से 30 दिसम्बर के बीच : 1.09 करोड़ खातों में 2 लाख से 80 लाख रु के बीच राशि जमा की गई
6. वर्ष 2013-14 का शुद्ध कर राजस्व 11.38 लाख करोड़ रुपये था.
7. इस वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन तिमाहियों में व्यक्तिगत आयकर में अग्रिम कर के विकास की दर  34.8% है.
8. लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के लिए होल्डिंग अवधि 2 साल
9. मैट (MAT) को 15 वर्षों के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव
10. उस जमीन के मालिकों को पूंजीगत कर लाभ मिलेगा जिनकी भूमि लोगों तेलंगाना राज्य की राजधानी के निर्माण के लिए ली गई.
11. कॉर्पोरेट कर : एमएसएमई कंपनियों को और अधिक सक्षम बनाने के क्रम में, 50 करोड़ तक टर्नओवर वाली छोटी कंपनियों के लिए कर घटाकर 25% करने का प्रस्ताव. इस श्रेणी में लगभग 67 लाख कंपनियां आती हैं. 96% कंपनियों को इसका लाभ मिलेगा.
12. एलएनजी के लिए बुनियादी सीमा शुल्क 5% से 2.5% तक  कम करने का प्रस्ताव
13. काले धन पर एसआईटी ने 3 लाख रु से अधिक नकदी लेन-देन न करने का सुझाव दिया था जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है.
14. आयकर अधिनियम में संशोधन किया जाना है.  3 लाख रुपये से ऊपर  नकदी में किसी लेनदेन की अनुमति नहीं होगी.
15. चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नकदी दान स्वीकारने की सीमा 10,000 रुपये से 2,000 रुपये तक कम की गई
16. प्रत्यक्ष कर में शुद्ध राजस्व हानि 20,000 करोड़ रु हो सकता है
17. सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में भारत का कर अनुकूल नहीं है.
18. 13.14 लाख पंजीकृत कंपनियों में से, केवल 5.97 लाख कंपनियों ने वर्ष 2016-17 के लिए रिटर्न दाखिल किया है.

व्यक्तिगत आय कर

1. 2.5 लाख रु से 5 लाख रु तक व्यक्तिगत कर की मौजूदा दर 10% से घटाकर 5%
2. करदाताओं की बाद की सभी श्रेणियों को 12,500 रु का लाभ मिलेगा.
3. व्यावसायिक आय के अतिरिक्त 5 लाख रु तक की वार्षिक आय वालों के लिए केवल एक पृष्ठ का आयकर फॉर्म
4. पहली बार आईटी रिटर्न भरने वाले लोग सरकार की समीक्षा के अंतर्गत नहीं आयेंगे
5. व्यक्तिगत आयकर दरों में कटौती से होने वले 15000 करोड़ रु के नुक्सान की भरपाई के लिए 50 लाख रु से अधिक और 1 करोड़ रु तक की आय वालों पर 10% अधिभार. 1 करोड़ रु और उससे अधिक वालों पर 15% अधिभार.
                                               Source: adda247